कुटनैतिकबाट समाधान नभए लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जोगाउने अन्तिम अस्त्र युद्ध

काठमाडौं । महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्रतिवाद गर्न राजनीतिक दल र नेपाली जनता एकढिक्का हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

चीन र भारतका बिच भएको सम्झौता पछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अंग रहेको दाबीलाई भारतले ऐतिहासिक दस्ताबेज र तथ्य प्रमाणले नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर घोषणा गर्नू डरलाग्दो अभिव्यक्ति हो ।

आज संसदमा सहभागी सम्पुर्ण दलका संसदले भारतसग तत्काल कुरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिका साथ एक मतले आवाज उठाएका छन । आज संसदमा बोल्ने साम्सदहरुले हाम्रो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कुनै पनि छिमेकीलाई नेपालको सहमति बेगर प्रयोग गर्न नदिने प्रष्ट पारेका हुन ।

सानो देश भनेर हेप्ने र सार्बभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको सिमाना मिच्ने हो भने संयुक्तराष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाली जनताले आग्रह गरेका छन ।

हाम्रा पुर्खाले हरेक युद्व लडेर जोगाएको हाम्रो देशको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्बभौमसत्ता विरुद्ध धावा बोल्छ भने नेपाली सेना युद्वको लागि तयार हुन पनि जनताले माग गरेका छन ।

युक्रेन रुससग लड्न सक्ने हामी किन नसक्ने भन्दै सरकारलाई कुनै हालतमा नेपालको जमिन नछड्न, भारतसग नझुक्न संसद देखि सडकसम्म आवाज उठेको छ ।