थुना मुक्त हुन पाउँ भनी रवि लामिछानेले अदालतमा हालेको निवेदनको के हुन्छ निष्कर्ष

काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा निलम्बित सांसद रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा आफूलाई थुनामुक्त गरी पाउँ भनी निवेदन हालेका छन् ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार लामिछानेले केही दिन अगाडि नै आफू थुनामुक्त हुन पाउँ भनेर अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । अर्यालका अनुसार, ‘त्यो निवेदन न्यायाधीश समक्ष पेस हुन्छ र इजलास बस्छ । इजलासले थुनामै राख्ने कि थुना मुक्त गर्ने भनेर आदेश दिन्छ ।’

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ देखाउँदै थुनामुक्त हुन पाउँ भनेर निवेदन दिएको रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार बिकास बस्नेतले बताए ।

बस्नेतले भने, ‘रवि लामिछानेले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ६८ र ७१ अनुसार आफ्नो भागमा पर्ने बिगोबाफतको रकम बैंक ग्यारेन्टी राखेर तारेखमा जान पाउँ भनेर निवेदन दिनु भएको छ ।’

तर, लामिछानेको निवेदनमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भइसकेको छैन । लामिछानेको निवेदनमा इजलास बसेर न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेपछि आदेश दिनेछन् । तर, यो निवेदनमा कहिले सुनुवाइ हुन्छ भनेर थाह नभएको स्रेस्तेदार बस्नेतले बताए ।

के छ दफा ६८ र ७१ मा ?

रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार अनुसार रवि लामिछानेले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ६८ र ७१ देखाउँदै आफू थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संहिताको दफा ६८ ले जन्मकैदको सजाय हुने अपराध, तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने अपराध, अपराध स्वीकारेमा थुनामा पठाउनुपर्छ भन्छ । यी बाहेकका अवस्था भएमा अदालतले प्रमाण र कारणसहित धरौटी वा जमानत लिन सक्छ ।

लामिछानेको हकमा गत वर्ष १३ माघमा नै रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । त्यसपछि २५ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । यो आदेशलगत्तै लामिछानेलाई काठमाडौंमा पक्राउ गरेर रुपन्देही कारागार पुर्‍याइयो ।

आफूलाई थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पनि गुहार्न पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने भनेको थियो ।

यसर्थ लामिछाने धरौटीमा रिहा हुने अब स्थान छैन । तर, उनले निवेदनमा आफूले तिर्नुपर्ने बिगो रकम तिर्ने पनि भनेका छन् । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूले दोषी ठहर भएपछि एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने भनिएको छ । लामिछानेले १० करोड ९९ लाख रुपैयाँमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने रकम तिर्छु र त्यसपछि आफूलाई थुनामा राख्न पाईँदैन भनेर निवेदन दिएका छन् ।

बिगो भन्नाले कुनै गैरकानुनी कार्य, बेइमानी, लापरवाही वा सम्झौता उल्लङ्घनका कारण कसैलाई परेको आर्थिक वा अन्य प्रकारको हानीलाई जनाउँछ ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ७१ मा कुनै पनि मुद्दाको कारबाही जहाँ पुगेको भए पनि थुनामा राख्न र धरौटी वा जमानत लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतको कारबाही चलिरहँदा प्रमाण संकलन हुँदै गर्दा प्रमाणले अभियुक्तलाई थुनमा राख्नुपर्ने देखाएमा थुनामा राख्नुपर्ने, धरौटी वा जमानतमा छाड्नुपर्ने भए छाड्न पाउने व्यवस्था मुलुकी संहिताको दफा ७१ मा छ ।

साथै दफा ७१ को उपदफा २ मा अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने पर्याप्त प्रमाण भेटिएमा मुद्दाको सुनुवाइ÷कारबाही चलिरहँदा अदालते छाड्ने आदेश दिन सक्छ । यो व्यवस्थाअनुसार धरौटी, जमानत केही चाहिँदैन ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार लामिछानेले मुलुकी फौजदारी संहिताको ६८ र ७१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आफू जमानतमा थुना मुक्त हुनुपर्ने, र यसरी थुना मुक्त हुँदा आफ्नो भागमा पर्ने बिगोसमेत तिर्छु भन्दै निवेदन दिएका छन् । उनी थुना मुक्त हुन्छन कि नाई अदालतको आदेश नै पर्खिनुपर्छ । स्रोत (nepalviews)