बेद प्रसाद घिमिरे
काठमाडौं । पहिलो संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ थान रिटको फैसला पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि तयार नगरेको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
अधिवक्ता न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त मुद्दाको फैसलामा हस्ताक्षर नगरेकाले तत्काल हस्ताक्षर गराउन परमादेशसमेत माग गरेका छन् ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च प्रशासनले के गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय नभएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।
रिटमा न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ९१(१) अनुसार फैसला लेखन, राय समावेश तथा सही–छाप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार, फैसलामा एकमत नभए फरक रायसहित र एकमत भए सामूहिक रायसहित निर्णय लेखी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि निहित स्वार्थ राखी म्यादभित्र यो प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन ।
२०७७ पुस ५ गते भएको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते बदर गरेको थियो । तर सो आदेशको लिखित फैसला भने अझैसम्म तयार भइसकेको छैन ।